पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी केंद्रीय निवडणूक आयोग विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी मागील वर्षी तयार केलेल्या मतदार यादीच्या आधारे निवडणुका घेण्याचा निर्देश देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
Mamata Banerjee PIL Election Commission :-
पश्चिम बंगाल राज्यात केंद्रीय निवडणूक आयोग द्वारे राबविण्यात येत असलेल्या विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ला विरोध करत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये पात्र मतदारांना मोठ्या प्रमाणावर मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा धोका असल्याची भीती या याचिकेतून व्यक्त केली आहे. मागील वर्षी तयार केलेल्या विद्यमान मतदार यादीच्या आधारे निवडणुका घेण्याचा निर्देश देण्याची विनंती मुख्यमंत्री बॅनर्जींनी याचिकेतून केली आहे.
"हंगामी कामगार म्हणून नियमितपणे राज्याबाहेर प्रवास करणाऱ्या गरीब स्थलांतरित मतदारांना मोठ्या प्रमाणावर वगळले जाणार" अशी भीती मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी याचिकेतून व्यक्त केली आहे.
'लॉजिकल विसंगती' श्रेणीतील नावांमध्ये विसंगती किंवा स्पेलिंग मधील फरकां सारख्या प्रकरणांची सुनावणी सध्या सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रिये दरम्यान घेतली जाऊ नये", असे निर्देश निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्याची मागणी बॅनर्जींनी या याचिकेतून केली आहे.
"विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने मतदारांसाठी रूपांतरित केला असून, मतदारांना कागदपत्रे मनमानी पद्धतीने नाकारण्यात येणे, अपारदर्शक नियम, बदलती भूमिका आणि निवडणूक आयोगाने वापरलेल्या अप्रमाणित अल्गोरिदम व सॉफ्टवेअर मुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाचा सामना करावा लागत आहे", असा आरोप बॅनर्जींनी केला आहे.
आता SIR प्रक्रिया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्वाळा देते हे पहावे लागेल.
0 टिप्पण्या