" अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरण समितीस सहा महिन्यांची मुदतवाढ " " सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ म्हणाले"

   

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी अनुसूचित जातीतील आरक्षण उपवर्गिकरणाच्या समितीस मुदतवाढ करण्याची घोषणा केली आहे. 

Sanjay Shirsath Declares Sub-Classification Committe Extension Date :- 

 

 महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याच्या हेतूने एक सदस्यीय समितीचा कालावधी १४ सप्टेंबर रोजी संपत असून, या समितीस १४ मार्च २०२६ पर्यंत कालावधी वाढवून देण्यात येत आहे, अशी घोषणा सामाजिक न्याय मंत्री (Social Justice Minister) संजय शिरसाठ यांनी केली आहे.

Photo Source NDTV Marathi 

       माजी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर पटना उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने एक सदस्यीय समितीचा कालावधी सहा महिण्यां पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. तथ्यांची छाननी करणे व अनुसूचित जातीतील सर्व समूहांचा अभ्यास करून उपवर्गिकरणाची आवश्यकता सिद्ध करणे या मापदंड नुसार प्रारूप आराखडा राज्य शासनाला समितीने सादर करायचा आहे.  

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त), उच्च न्यायालय, पाटणा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीचा कालावधी १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी संपुष्टात येत असल्याने या समितीस १४ मार्च २०२६ पर्यंत तारखेत वाढ करण्यात आले आहे. 

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त), उच्च न्यायालय, पाटणा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीचा कालावधी १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी संपुष्टात येत असल्याने या समितीस १४ मार्च २०२६… pic.twitter.com/ABYb2iMyDo

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 12, 2025