" तीन ते सहा महिन्यात जामीन प्रकरणातील याचिका निकाली काढा, सर्वोच्च न्यायालयाचा उच्च आणि सर्व न्यायालयांना निर्देश "

 

तीन ते सहा महिन्यात जामीन आणि अटकपूर्व जामीन संबंधित प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश उच्च न्यायालय आणि सर्व न्यायालयांना दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालय वर टीका केली आहे. 

Supreme Court Directs To High Court 

& All Courts :- 

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन आणि अटकपूर्व जामीन संबंधित महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे. तीन ते सहा महिन्यात जामीन आणि अटकपूर्व जामीन संबंधित प्रकरण तीन ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत निकाली काढा असा आदेश उच्च न्यायालय आणि देशभरातील सर्व न्यायालयांना दिला. न्यायाधीश जे. बी. पर्डीवाला आणि न्यायाधीश आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 

       

 " उच्च न्यायालय आणि देशभरातील सर्व न्यायालयाने त्यांच्यासमोर प्रलंबित असलेले जामीन आणि अटकपूर्व जामीन जलदगतीने शक्यतो याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत निकाली काढावेत. जर याचिका केल्या जाणाऱ्या व्यक्ती कडून उशीर  होत असेल तर ते वगळले जाणार " असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. 

       

       " वैयक्तिक स्वातंत्र्या सोबत संबंधित अर्ज वर्षभरासाठी प्रलंबित ठेवले जाऊ शकत नाही. दीर्घकाळ चालणारा विलंब फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) आणि कलम १४ व कलम २१ चे उल्लंघन करते आणि अटकपूर्व जामिन साठी अर्ज 2019 साली केला. परंतु, उच्च न्यायालयाने ते २०२५ पर्यंत प्रलंबित ठेवला. आम्ही ही पद्धत बंद केली आहे." असे सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले आहे. 

            " सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत, सहा वर्ष अर्ज प्रलंबित ठेवल्याबद्दल उच्च न्यायालयावर टीका केली. जर याचिका कर्त्याना या प्रकरणात अटक झाली. तर त्यांना नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याची संधी असेल ", असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. आरोपीं व्दारे दाखल केलेली याचिका फेटाळत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.