" पुढील दोन तीन महिन्यात अनुसूचित जातींचे उपवर्गिकरण लागू केले जाईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे संकेत "

पुढील दोन ते तीन महिन्यात अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात उपवर्गिकरण केले जाणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या निर्णयामुळे आता अनुसूचित जमाती मधील समूह सुद्धा सरकार विरोधात रोष व्यक्त करण्याची चिन्हे आहेत.

CM DEVENDRA FADANAVIS On Sc Reservation :-

राज्यात सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षण बद्दल चर्चा सुरू असताना, धनगर आणि बंजारा समाज अनुसूचित जमाती मधून आरक्षणाची मागणी करू लागला आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जाती मध्ये २ ते ३ महिन्यात उपवर्गीकरण लागू करण्याची घोषणा केली जाणार आहे, असे संकेत दिले आहे.

Photo Source NDTV Media Channel.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली समितीचे काम सुरू असून, समितीचा रिपोर्ट अंतिम टप्प्यात असून, उपवर्गिकरण लागू केले जाणार आहे, इंडिया टुडे च्या मुलाखती दरम्यान त्यांनी अशी माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णया नुसार अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना सुप्रिया सुळे यांनी आरक्षणा बद्दल केलेल्या वक्तव्यावर बोलताना म्हणाले, "ओबीसी आरक्षण मध्ये नॉन क्रेमेलेयर ची व्यवस्था आहे. नॉन क्रिमी लेअर ओबीसीं मध्ये जे गरीब आहेत त्यांनाच आरक्षण मिळालं पाहिजे, असं दर्शवते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्याख्या तयार केली असून, नॉन-क्रिमेलेयर असलेल्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळते. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे."

सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमेलेयर आणि नॉन-क्रिमेलेयर बद्दल स्पष्ट व्याख्या केली असून, अनुसूचित जाती मध्ये सुद्धा नॉन-क्रिमेलेअर लागू करावे अशे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक राज्यात अनुसूचित जाती मध्ये सुद्धा प्रत्येक राज्यात असा एक समाज आहे. जो आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे. परंतु, आरक्षणाचा अधिक लाभ घेतात, असा निर्णय दिला असल्याची माहिती देवेंद्र फडणविस यांनी मुलाखती मध्ये दिली.

काही दिवसांपूर्वी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ (Social Justice Minister) यांनी महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याच्या हेतूने एक सदस्यीय समितीचा कालावधी १४ सप्टेंबर रोजी संपत असून, या समितीस १४ मार्च २०२६ पर्यंत कालावधी वाढवून देण्यात येत आहे, अशी घोषणा केली होती.

अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करणे, तथ्यांची संपूर्ण छाननी करणे व उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिद्ध करणे आणि त्यानुसार शासनाला प्रारूप आराखडा सादर करण्याचे कार्य सोपवण्यात आले होते. त्यानुसार आता काही महिन्यातच समिती अहवाल सादर करणार असून, उपवर्गिकरण प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.