व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्र्यानी दोन महिन्याची मुदतवाढ दिली.
News Source DGIPR
जात वैधता प्रमाणपत्र :-
व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना आनंदाची बातमी आहे. डॉक्टर आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात २०२५-२०२६ साली प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यास शासनाने दोन महिन्यांची मंजुरी दिली असून, शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ म्हणाले.
व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी असून, अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ही सवलत शैक्षणिक क्षेत्रात शासना तर्फे दिली जाते. शिक्षण संस्थेत प्रवेश निश्चित झाल्या नंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत असून, दोन महिन्यांच्या मुदती मध्येच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, भटक्या जमाती आणि विमुक्त जाती या जातीतील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात काही कागदपत्रांच्या पुराव्या अभावी अडचण निर्माण होत असते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडत असतो. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक आणि वार्षिक नुकसान होऊ नये अशी भूमिका शासनाची आहे.
0 टिप्पण्या