" दलित मुस्लिमांसाठी उपसमिती करा जरांगे पाटील म्हणाले, " " बी जी पाटील म्हणतात, हा जीआर म्हणजे तोंडाला पुसलेली पाने "

 

 Manoj Jarange Patil :- 

ओबिसिंसाठी उपसमिती केली अथवा न केली तरी आमची भूमिका आडमुठे पणाची नसून, संकुचित भूमिका आमच्या समाजाची नाही. मराठा समाजा साठी जशी उपसमिती सरकारने केली तशी उपसमिती ओबीसीं साठी सुद्धा स्थापन केली, ही बाब आनंददायक असून, गोर गरीब समाजाचं कल्याण होणार असेल तर, होऊ द्या. सरकार या राज्यातल्या साडे चौदा कोटी जनतेची मालक आहेत. तर, सरकारने दलित आणि मुस्लिम समाजासाठी सुद्धा उपसमिती करावी, असे मराठा आरक्षणाचे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. औरंगाबाद येथे पत्रकार बांधवांना उत्तरं देताना त्यांनी सूतोवाच केले. 

       जरांगे पाटील यांनी पाचव्या दिवशी 2 सप्टेंबरला आझाद मैदान येथे उपोषण सोडलं. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याने त्यांनी आमरण उपोषण सोडत मुंबई मधून निघून गेले होते. 

        

       जी आर बद्दल बोलणारे कुठे झोपले होते ?

समाजात कोणी कितीही संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही, समाज त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार नसून, मी सुद्धा विश्वास ठेवणार नाही. जी आर बद्दल बोलणारे आज पर्यंत कुठे झोपले होते. तज्ञांना मीटिंग ला बोलावल्यावर येत नाही हे फक्त टीवी वर असतात. अशी टीका जरांगे पाटील यांनी केली. 

     

  मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करणार

मराठा समाजात संभ्रम निर्माण होणार नसून, कारण मी जितकं त्यांच्या लेकरासाठी लढत आहे. एवढं इतर कोणी समाजासाठी झगडणार नाही. मराठवाड्यातला संपूर्ण मराठा समाज ओबिसी आरक्षणात समाविष्ट करवून घेणार असून, समाजाने संभ्रमात न राहण्याचे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. 

    

       सातारा गॅजेटीयर मध्ये हायगाई करू नका

पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा गॅजेटियर मध्ये सरकारने अजिबात हयगय करायला नको. जर त्याची अंमलबजावणी लवकर झाली नाही. तर, परत रस्त्यावर फिरणे बंद करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. 

       मराठा समाजातील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी असे म्हटले होते की हा शासन निर्णय न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर टिकणार नाही. 

      सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विश्लेषक बाळासाहेब सराटे म्हणतात, " हैद्राबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियर लागू होऊच शकत नाही. याचं कारण हैद्राबाद गॅझेटियर हे माहिती पुस्तिका असून, त्यामध्ये मराठवाड्यातील औरंगाबाद, नांदेड, परभणी, बीड आणि उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यांमध्ये कुठल्या जाती राहतात, त्यांची संख्या किती आणि त्यांचा व्यवसाय काय असं वर्णन असतं. परंतु, या सगळ्यांचं वर्णन हैद्राबाद गॅझेट मध्ये त्याचं अजिबात वर्णन नाही. जीआर मध्ये सांगितलेलं आहे ते दिशाभूल करण्यासाठी सांगितलेली आहे."

                 बि.जी कोळसे पाटील म्हणाले,

" हा जीआर म्हणजे तोंडाला पुसलेला पान असून, ' जीसकी जितनी,  संख्या भारी, उसकी सत्ता मे भागीदारी' हाच नियम सर्वांना लावला पाहिजे. आम्ही सगळे देशाचे मालक असून, देणारे आमचे नोकर आहेत. या मोठ्या आंदोलनातून समाजाला काहीच मिळालं नसल्याची भावना व्यक्त केली. या जी आर मुळे मराठ्यांच नुकसान होणार असून, तलाठी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि कृषी सहाय्यक अधिकारी यांच्या कडे समाजातील मुलांना जावे लागणार आहे. जीआर कुठल्याही कायदेशीर बाबतींत बसणार नाही" असे सूतोवाच माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी केले. 

             विनोद पाटील यांनी केले सूतोवाच

सरकारने सादर केलेल्या जीआरचा मराठा समाजाला इंच भर पण फायदा होणार नाही. समाजाला या जीआर मधून काही मिळालेलं नाही.