" भारतीय जनता पक्षाने सर्वानाच फसवले प्रकाश आंबेडकरांचे सूतोवाच "

 

मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देता येत नाही असा उच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांनी वाचून दाखवत. मराठा समाजाला वेगळंच आरक्षण द्यावे लागेल असे सूतोवाच त्यांनी केले.

Vanchit Bahujan Aaghadi :- 

महाराष्ट्र शासनाने मोठ्या थाटामाटात मराठा समाजाला कुणबी संबोधावं असा जीआर काढून न सोडवणारा प्रश्न आम्ही सोडवला अशी घोषणा केली. हे दुर्दैव असून, भारतीय जनता पक्षाने सर्वांनाच फसवलं. अशी टीका, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. वंचित बहुजन आघाडीच्या केंद्रीय पक्ष कार्यालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. 

 

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी ५ दिवस मुंबईतील आझाद मैदान येथे उपोषण केले होते. ५ व्या दिवशी उपोषण करत असताना सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांना भेट दिली. मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारच्या शिष्टमंडळाने जीआर सुपूर्द केला. हा जीआर मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्वानुमते स्वीकार करत उपोषण सोडलं होतं. ते जीआर फसवा आहे असा सूर मराठा समाजामध्ये उमटू लागला आहे.

     मराठा आणि ओबीसी आरक्षण वेगळं असावं

ओबिसी आरक्षणाचा लाभ ओबीसींना व्हावा आणि त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश करू नये. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे ताट वेगळे असावे, अशी भूमिका शासनाने घेतली पाहिजे तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतं. 

        

       एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांंना गंडवलं 

जगन्नाथ डी. होले विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या केसचा दाखला देत कारण सांगितले की, या निर्णयानुसार मराठा समाजाला कुणबी संबोधता येत नसून, कुणबी हा जात नसून व्यवसाय आहे असा उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. भारतीय जनता पक्षाने एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांना फसवलं नसून गंडवलं आहे. 

          कोणाच्याच हाताला काही लागलं नाही

भाजपने न्यायिक समिती मधील शिंदे, मराठा समाज आणि जरांगे पााटील आणि कुणबी समाज यांनाही फसवले आहे. कोणाच्याच हाताला काही लागलेलं नाही. 

हैद्राबाद गॅजेट आणि सातारा गॅजेट दिलासादायक नाही

 हैद्राबाद गॅजेट आणि सातारा गॅजेट हे १९२० सालचे गॅजेट असून, गवरंमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट १९३० साली दुसऱ्या गोलमेज परिषद नंतर अनु. जा. आणि अनु. ज. अश्या दोन याद्या राज्यभर तयार करण्यात आले. इतर मागासवर्गीय कोण याचा जीआर काढण्यात आला नव्हता. त्यामुळे १९३० च्या पूर्वी काढण्यात आलेल्या गॅजेट्स ला कायद्याचा आधार नाही.