" सर्वोच्च न्यायालयाने दिले झारखंड लोकसेवा आयोगाला आदिवासी महिलेची नियुक्ती करण्याचे निर्देश "

 

   सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड लोकसेवा आयोगाला राज्य नागरी सेवेत आदिवासी महिलेची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासह झारखंड लोकसेवा आयोगावर टिका सुद्धा केली आहे. 

Supreme Court On Jharkhand Public Service 

Commission :- 

सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड लोकसेवा आयोग ला आदिवासी महिलेची नियुक्ती राज्य नागरी सेवेत करण्याचे निर्देश दिले. अधिसूचित तारखे मुळे गोंधळ झाल्याने वैद्यकीय परीक्षेसाठी (Medical Examination) एक दिवस उशिरा पोहचल्याने महिलेची निवड झारखंड लोकसेवा आयोगाकडून रद्द ठरवण्यात आले. त्यावर आज न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.      

 

      संबंधित आदिवासी युवती प्राथमिक (Preliminery) , मुख्य आणि मुलाखत परीक्षेमध्ये यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण होऊन, मेडिकल परीक्षेसाठी एक दिवस उशिरा पोहचली त्यामुळे तिची निवड रद्द करण्यात आली. यापूर्वी तिने झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, झारखंड उच्च न्यायालयाने हा झारखंड लोकसेवा आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे तिने झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले. 

        याचिका कर्त्या श्रेया कुमारी तिर्के आहेत.  JPSC ला अपीलकर्त्या च्या नियुक्तीसाठी एक सुपरन्युमरी पद निर्माण करण्याचे निर्देश दिले. झारखंड लोकसेवा आयोगाला तिची वैद्यकीय चाचणी पुन्हा घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायलयाने दिले. 

               

                 सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले ? 

   न्यायाची मदत करणारी प्रक्रिया, कोणत्याही दडपशाही किंवा दंडात्मक वापराद्वारे कधीही न्याय नाकारण्याचे किंवा अन्याय कायम ठेवण्याचे साधन बनवू नये,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Supreme Court directs JPSC to appoint Scheduled Tribe woman who missed medical test due to date confusion

report by @DebayonRoy https://t.co/xBBlfWHLDA

— Bar and Bench (@barandbench) September 24, 2025