" वक्फ कायद्याच्या काही तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती " " संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार "

 

वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती दिली आहे.

 

   Supreme Court On Waqf Amendment                       Act 2025  :- 

सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ च्या काही तरतुदींवर स्थगिती दिली असून, इतर तरतुदींमध्ये अंतरिम टप्प्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायाधीश ए. जी. मैश यांनी हा निर्णय दिला. सोमवार रोजी १५ सप्टेंबर झालेल्या सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. 

        

        

                कुठल्या तरतुदींना दिली स्थगिती ? 

१.  वक्फ म्हणून जमीन  समर्पित करण्यासाठी पाच वर्ष मुस्लिम असणे गरजेचे असून, कलम 3 (R) ही अट मुस्लिम आहे की नाही हे तपासण्यासाठी राज्य शासना तर्फे नियम तयार करण्यात येईपर्यंत या तरतुद करिता स्थगिती देण्यात आले. अश्या प्रकारच्या तरतुदीं मुळे सत्तेचा गैरवापर होईल असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. 

२.  " कलम ३ (क) मध्ये केलेली तरतूद, नियुक्त अधिकारी (जिल्हाधिकारी) वक्फ घोषणे मध्ये कोणत्याही मालमत्तेचे अतिक्रमण समाविष्ट आहे की नाही यावर अहवाल सादर करत नाही तोपर्यंत मालमत्ता वक्फ म्हणून मान्य करता येणार नाही. त्यामुळे या तरतूद ला स्थगिती देत आहोत. जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिक नागरिकांच्या हक्कांचा निर्णय घेण्याची परवानगी देता येणार नाही. कारण यामुळे नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल ", असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. 

          

        किती गैर-मुस्लिम वक्फ मध्ये असावेत? 

 सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ काऊन्सिल मध्ये किती गैर मुस्लिम असावेत याबद्दल निर्देश दिले. केंद्रीय वक्फ काऊन्सिल मध्ये २२ पैकी ४ गैर-मुस्लिम आणि राज्य वक्फ बोर्ड मध्ये ११ पैकी ३ गैर मुसलमान वक्फ बोर्डाचे सदस्य असावेत. असे निर्देश दीले. 

       

 

 निर्देश प्रथमदर्शनी दृष्टिकोनावर आधारित आहेत आणि अंतिम सुनावणीत कायद्याच्या तरतुदी तील वैधते बाबत पक्षकारांना सबमिशन करण्यापासून रोखणार नाहीत,  असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

         

#BREAKING Supreme Court on Waqf Amendment Act |
CJI: No case to stay the entire statute, but 2 key provisions stayed :

(i) Collector cannot decide if property is Waqf, when govt officials decides, no change will take place to waqf title till High Court decides on the case. No… pic.twitter.com/TkbHy5L1E1

— Bar and Bench (@barandbench) September 15, 2025