प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, "निजामी मराठ्यांना रयतेतल्या मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये वाद निर्माण करायचा आहे."
Prakash Ambedkar Criticised on Nizami Maratha Leadership :-
कायद्याला अनुसरून सरकारने भूमिका घेतलेली नाही. ओबीसी समाजाचे आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे ताट वेगळे असायला पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सर्व मराठा समाजाला ओबीसी संबोधता येत नाही, असा निर्णय दिला. सत्तेत असणाऱ्या निजामी मराठ्यांना ओबीसी आणि रयत मराठा (गरीब मराठा) समाजामध्ये वाद लावायचा आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. औरंगाबाद येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
![]() |
| Photo Source The Indian Express Media Company |
निजामी मराठ्यांना ही भांडणे लावायची संधी
निजामी मराठा सगळ्याच पक्षात असून, काही दिवसांपूर्वी आंदोलन झालं त्याला पूर्णपणे पाठिंबा दिला. निजामी आमदार खासदार असून, त्यांना पक्ष विसरतात. आता त्यांना संधी मिळालेली असून, ओबीसी आणि मराठा समाजात भांडणं लावायची संधी निजामी मराठा सोडत नाहीत.
भाजप ओबीसींचा शत्रू नंबर एक
भाजपने एका दगडात अनेक पक्षी मारलेले असून, स्वतःच्या पक्षाची भूमिका आरक्षण असूच नये याबद्दल गोंधळ घालायला सुरुवात केलेली आहे. काल पर्यंत भाजप म्हणत होती की आमचा DNA ओबीसी आहे. परंतु, ओबीसींचा शत्रू क्रमांक एक भारतीय जनता पक्षाचा आहे.
मंडल आयोग वाचवणे ओबीसींच्या हाती
ओबीसींना राजकीय सोबत कोणीच राहिलेले नसून, १९९० साली मोठ्या कष्टाने विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना पंतप्रधान पदी बसवून मोठ्या मेहनतीने मंडळ आयोग लागू केलं. ते वाचवणं ओबीसींच्या हातात असून, राजकीय जागृती करणे हा सर्वात मोठा प्रश्न ओबीसींच्या समोर आहे.
ओबीसींना राजकीय सोबती कोणीच नाही
दोन चार ओबीसिंचे स्थानिक संस्थांमध्ये निवडून आणण्या पेक्षा ओबीसी चे संघटन मजबूत कशी असेल या दृष्टिकोनातून आता काम केलं तेव्हाच ओबसींचे अधिकार वाचतील. सत्तेमध्ये असलेला निजामी मराठा २७ टक्के आरक्षण ओबिसिंमधून काढून मराठा मधील जे कुणबी झाले त्यांना देऊन टाकणार.

0 टिप्पण्या