"उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी सरकार कडे अस्थिर बहुमत संजय राऊत यांचा मोठा दावा" " नव्या कायद्याने विरोधी पक्षांचे सरकार पाडण्याचा डाव"

 उपराष्ट्रपती निवडणुकीत भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आघाडी कडे अस्थिर बहुमत असल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला. 

उपराष्ट्रपती पदाची होणारी निवडणूक यामध्ये NDA कडे बहुमताचा आकडा आहे आणि हे देशात कशाप्रकारे जमा केल्या जातं आहे सांगण्याची गरज नसून,  NDA कडे बहुमत असताना इंडिया आघाडीतील घटक पक्षातील नेत्यांना फोन करून राधाकृष्णन यांना मतदान करा अशी विनंती केली जात आहे. जर तुमच्याकडे बहुमत आहे तर तुम्हाला विरोधी पक्षातील घटक पक्षाच्या नेत्यांना फोन का करत आहात ?  म्हणजे राष्ट्रिय लोकतांत्रिक आघाडी कडे  बहुमत  अस्थिर आहे, असा दावा शिवसेना नेते तथा राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी केला.  प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करत असताना त्यांनी दावा केला.

पुढे म्हणाले, " एनडीए आघाडीने उमेदवार ठरवण्या पूर्वी सर्व राजकीय दलाशी चर्चा करायला हवी होती आणि सर्व संमती नुसार  नाव ठरवता आले असते. परंतु, एनडीए आघडीने असं नाव ठरवलं ज्याच्या नावाशी अनेक राजकीय दलाशी संबंध नाही. परंतु, ते झारखंडचे राज्यपाल असताना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राजभवनात इडी ने अटक केली. संविधानाची कोणतीही मूल्य पाळली नाहीत. संविधानाच्या प्रमुख पदी राहिलेल्या  राधाकृष्णन यांनी राजभवन मध्ये अश्या प्रकारचे कृत्य करणे घटना बाह्य आहे. त्यामुळे आमची लढाई ही अश्या प्रकारच्या हुकूमशाही आणि प्रवृत्ती चे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात आहेत. ही  लढाई वैचारिक असून, आमचाही आकडा नगण्य नाही. "

  " एक नवीन कायदा केंद्र सरकार घटनेतल्या कलम 45 मध्ये दुरस्ती करून आणलेला असून, जर मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना अटक केली तर 30 दिवसांच्या आत राजीनामा द्यावा लागेल. हा कायदा विरोधी पक्षां मध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी आणलेला कायदा असून,  भाजप सरकार मधील मुख्यमंत्री आणि मंत्री धुतल्या तांदळासारखे आहेत का? " असा प्रश्न संजय राऊत यांनी सरकारला विचारला. 

      "जी सरकारं विरोधी पक्षांची येतील ती सरकारं पक्षांतर करून भाजप मध्ये घेता येईल यासाठी हा आणलेला कायदा आहे. हा कायदा  हुकूमशाहीच शेवटच शिखर असून, पंतप्रधानांना हटवता येईल हा देखावा आहे. पंतप्रधान यांच्या वर  देश लुटल्याचा आरोप होत असून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करावी गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे पाऊल उचललं पाहिजे. विरोधी पक्षांना घालवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जनसुरक्षा कायदा आणला आणि केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांची सरकार पाडण्यासाठी  कायदा आणला. केंद्र सरकारच्या कायद्या मध्ये नैतिकता आणि साधनसुचीता कुठलीच नाही", असेही संजय राऊत म्हणाले.