"आरती साठे यांच्यासह दोघांची नियुक्तीला केंद्र शासनाची मान्यता", "आरती साठे यांची नियुक्ती ठरली होती वादाचा विषय"

 

अखेर वाद सुरू असल्या नंतर ही आरती साठे यांच्या नियुक्तीला केंद्र सरकारने दिली मंजुरी.

दिल्ली :- 

 काही दिवसांपासुन आरती साठे यांच्या मुंबई उच्च न्यायलयाच्या न्यायाधिश पदावरील नियुक्ती वरून वाद सुरू होता.                         सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियम सिस्टम ने आरती अरुण साठे  यांच्यासह अजित भगवानराव कडेठानकर व सुशील मनोहर  घोडेस्वार यांच्या नावाची न्यायाधीश पदा साठी केंद्र शासनाकडे २९ जुलै ला शिफारस केली होती. आता या शिफारसी नुसार केंद्र सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने त्यांची नियुक्ती अतिरिक्त न्यायाधीश पदी केली आहे. त्यांची ही नियुक्ती दोन वर्षासाठी  असणार आहे. "राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी सुप्रीम कोर्टाचे सर न्यायाधीश भूषण गवई यांच्याशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतला आहे.", केंद्रीय न्याय आणि कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एक्स वर अशी माहिती दिली.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी संविधानाच्या कलम २२४ (०१) नुसार न्यायाधीशांची नियुक्तीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे ही नियुक्ती केली आहे. बुधवारला ही नियुक्ती केली. 

   लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, "उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव काही कालावधी आधी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती के.आर. श्रीराम यांच्या न्यायवृंदाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावावर काहीच निर्णय घेण्यात येत नव्हता. बरेच दिवस उलटल्या नंतर या प्रस्ताव वर निर्णय घेण्यात आला. 

   राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गट, काँग्रेस या पक्षांनी आक्षेप नोंदवला होता. वंचित बहुजन आघाडी चे तय्यब जाफर यांनी सुद्धा या प्रकरण विरोधात त्यांच मत मांडलं होतं. 

रोहित पवार आरती साठे यांच्या नियुक्ती वरून म्हणाले होते. "न्यायव्यवस्थेत जर राजकीय नेत्यांशी संबंधित नियुक्ती व्हायला लागली तर लोकं न्याय व्यवस्थेवर शंका घ्यायला लागतील. केंद्र सरकारने किंवा सरन्यायाधीश यांनी पुढाकार घेऊन साठे यांची ही नियुक्ती वगळावी". अशी विनंती रोहित पवार यांनी केली होती.