"भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी निवड" "विरोधी पक्षाने दर्शवला विरोध"

 

         

आरती साठे यांच्यासह अजित  कडेठाणकर आणि सुशील  घोडेस्वार   यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम सिस्टम ने निवड केली. 

नवी दिल्ली:- 

  सुप्रीम कोर्टाची कॉलेजियम सिस्टम ची बैठक 28 जुलैला पार पडली होती. या बैठकीत बॉम्बे उच्च न्यायालया च्या न्यायाधीश पदी तीन वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अजित भगवानराव कडेठाणकर, आरती अरुण साठे आणि सुशील मनोहर घोडेस्वार  असे नियुक्ती करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. यापैकी आरती  अरुण साठे यांचे यांचे नाव भाजपच्या पत्रात आढळल्याने विरोधी पक्षाने सरकार आणि कॉलेजियम सिस्टम च्या विरोधात टीका टिप्पणी सुरू केली आहे. 2023 साली तत्कालीन महाराष्ट्र प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ०२ फेब्रुवारी रोजी प्रदेश प्रवक्ते पदाच्या जाहीर केलेल्या यादी मध्ये ॲड. आरती साठे यांचे  नाव आढळले. 

        काँग्रेसचे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दर्शवला विरोध

       "न्यायव्यवस्थेच आधीचं चित्र हातात तराजू आणि डोळ्यावर पट्टी असं होतं. आता आता मोदी सरकारने डोळ्या वरील पट्टी काढून टाकलेली असून, तराजू हा पूर्वीच काढून ठेवला होता. त्यांच्या विचारांचेच नाही. तर, त्यांच्या संघटनेत असणाऱ्या लोकांना न्यायव्यवस्थेत घुसविण्याचा हा प्रयत्न आहे. लोकशाही मुल्याचा , सत्य धर्म आणि पारदर्शकतेला काळीमा फासण्याचा हा प्रकार आहे. असे काँगेस पक्षाचे राज्य प्रमुख हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले". एका न्यूज टीवी चॅनल शी संवाद साधताना म्हणाले. 

       रोहित पवार यांनी केली नियुक्ती थांबवण्याची विनंती 

     काही दिवसांपूर्वी कॉलेजियम ने 3 जणांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती केली असून ती यादी केंद्र सरकार कडे जाणार आणि केंद्र सरकारने शिक्कमोर्तब केल्या नंतर ते सर्व न्यायाधीश उच्च न्यायलयात सक्रिय होणार आहेत. आमच्या हाती ती यादी लागल्यानंतर त्या यादीत आरती साठे नावाच्या वकील दिसून आलं. त्या भाजपच्या अधिकृत प्रवक्त्या होत्या. टीवी वर अनेक वेळा त्यांनी भाजपची बाजू मांडली आहे.  आमच्या माहिती नुसार २०२४ ला त्यांनी राजीनामा दिला, असे रोहित पवार म्हणाले.

    पुढे बोलताना म्हणाले की, "कॉलेजियम मध्ये असणारे सर्व वकील त्यांची विचारपूस केली जाते आणि कुठलंही नाव घेण्या पूर्वी जवळपास 2 वर्षांपासून ती प्रक्रिया सुरू असते. कुठंतरी कॉलेजियम व्यवस्थेला हे माहीत नव्हतं की, ते अधिकृत एका पक्षाच्या प्रवक्ते पदी कार्यरत आहे. अनेक वेळा एका पक्षाची त्यांनी बाजू घेतलेली आहे. तर आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांना आमची विनंती आहे की तुम्ही आरती साठे यांची न्यायाधिश म्हणून नियुक्ती करण्याचा जो काही प्रस्ताव तुम्ही केंद्र सरकार कडे पाठवलेला आहे तो त्वरित थांबवावा, असे कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी मुंबई येथील प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले. 

                 तय्यब जाफर यांचा विरोध

आरती साठे यांची नियुक्ती वादाचा विषय असून, त्या भाजपचे प्रवक्ते राहिलेले आहेत. त्यांचे वडील भाजप मध्ये सक्रिय आहेत. राजकारणाशी संबंधित लोकांची न्यायाधीश पदी नियुक्ती होणे ही सामान्य लोकांसाठी न्यायावरील शंका  उपस्थित करण्याचं कारण ठरत असतो. ही बाब गंभीर असून देशाच्या स्वातंत्र्य आणि  लोकशाही साठी घातक आहे. असे वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते तय्यब जाफर म्हणाले.