सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात महिलांचे प्रतिनिधित्व का नाही ? सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशन चा सवाल ? "

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम व्दारे केल्या जाणाऱ्या न्यायाधिशांच्या नियुक्तीवरून प्रश्न विचारले जात आहेत. अशातच सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन ने सुद्धा यात उडी घेतली आहे. 

 सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन :- 

शासन, प्रशासन आणि न्यायालय हे लोकशाहीचे तीन मुख्य स्तंभ आहेत. परंतु, याच तीन स्तंभ पैकी एक न्यायालयाच्या भूमिकांवर शंका उपस्थित केल्या जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम ने महिला न्यायाधिश नियुक्ती साठी शिफारस न करता थेट पुरुष न्यायाधीश नियुक्ती करत आहेत. यावरून अनेकांनी प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. अशातच सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशन ने न्यायाधिशांच्या नियुक्तीवरून प्रश्न विचारला आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय मध्ये महिला न्यायाधिशांना मुभा देण्यात आले नसल्याचे त्यांनी त्यांच्या पत्रक 30 ऑगस्ट रोजी एक्स वर पोस्ट करण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

   सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशन ने नाराजगी दाखवत म्हणाले की, " आता झालेल्या न्यायाधीश पदाच्या नियुक्ती मध्ये बार असोसिएशन मधील नाही. २०२१ साला नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदी एकही महिला नियुक्ती केलेली नसून, सध्या तिथे एकच महिला न्यायाधिश पदी कर्यकरत आहेत. "

   " देशातील मेघालय, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालय मध्ये महिला न्यायधिश नाहीत आणि महिला न्यायाधीशांचे प्रतिनिधित्व सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय मध्ये खूपच कमी असल्याचे " त्यांनी पत्रात उल्लेख केला आहे.

   " संपूर्ण देशभरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदासाठी ११०० पदे भरली गेली असून, त्यात पुरुषांची संख्या ६७० आहे. तर, महिलांची संख्या १०३ आहे. " अशी आकडेवारी त्यांनी त्यांच्या पत्रात मांडली आहे. 

   " सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील तसेच सामाजिक कार्यकर्ते इंदिरा जयसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम व्यवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी निवडी संदर्भात 26 ऑगस्ट ला महिला प्रतिनिधित्व वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. काय बुद्धिमत्ता फक्त पुरुषां पर्यंत मर्यादित आहे का ?" असा सवाल त्यांनी एक्स च्या माध्यमातून विचारला होता.